ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ,‘ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
