ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ‘ਝੂਠੀਆਂ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ’ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
