ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਵੇਅਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।
