ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਅਥਾਰਿਟੀ (ਈਪੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘20 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।’’
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ/ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਰੱਫੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਐਕਸ-ਆਫ਼ਿਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਪਛਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ।
