ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਉਹ (ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?’ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ’84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
