ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ’ਚੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
