ਸੈਂਕੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ

ਸੈਂਕੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ

ਅਧਿਆਪਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮੋਰੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ,ਪਨਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Previous articleਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਾਰਤਾ
Next articleਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ: ਡੀਜੀਪੀ