ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਚੀ ਹੈ, ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
