ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੁਟੀਅਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।’’
ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ।
