ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।
