ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ) ਐਕਟ, 1920 ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 258(1) ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਧਾਰਾ 239 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 1998 ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ 2009, 7 ਮਾਰਚ 2012, 29 ਅਪਰੈਲ 2014, 10 ਸਤੰਬਰ 2014 ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
