– ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੂ ਅੰਬੇਡਕਰ
(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ ਅਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਐਸੋਸਿੲਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਛਾਪਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਪੱਖ ਹੀ ਦਰਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅਵਮਾਨਣਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਇਹਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1. ਸਾਰੀ ਫੀਸ (ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ) ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । 2. ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਵੈ-ਘੌਸ਼ਨਾ ਪੱਤਰ (ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਦੇ ਕੇ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਵੈ-ਘੌਸ਼ਨਾ ਪੱਤਰ (ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਵਮਾਨਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਜਦਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :-
• ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬਧਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬਧਨ ਨਾਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ (ਰਿਸਲਟ) ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ।
• ਜਿੱਥੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰੀਸੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਬੇਣਤੀ ਪੱਤਰ) ਦੇਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਰੀਪ੍ਰੀਸੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਬੇਣਤੀ ਪੱਤਰ) ਨੂੰ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ।
• ਫੀਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ।
• ਦੱਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (2021) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੀਸ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸਲਟ ਨਹੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾ ਦੋਨਾ ਦੇ ਖੁੱਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਲਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਬੇਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਦਾਈਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਲਟ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਟਸ ਐਪ ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾ-ਬਾਪ ਬੇਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
