ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਖਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ) ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਦੀਪ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ (ਅਪਰਾਧ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਗਗਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਦੀਪ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਏਆਈਜੀ (ਅਪਰਾਧ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
