ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 89 ਜਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 19 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਘਰ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਗੌਬਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਨੂੰ 34 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚਾ? ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਬਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 1996 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 94 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 89 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
