ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 6 ਚਲਾਨ (ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। (ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ’ ਦੇ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਦਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭਾਪਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ‘ਭਾਪਾ’ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੋ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। (ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ) ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਇਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਆਰਫ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ‘ਸੌਦੇ’ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਹਰ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਟਰੈਂਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭਾਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
