ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

• ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

• ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ

• 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ

• ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸ ਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿਟ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਟ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟ ਨੂੰ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।