ਪਟਿਆਲਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਟ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੇ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਧਿਰ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ-ਕਮ-ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ 1991-92 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 18.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 15.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 1.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2017-18 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ 193.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 47.89 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 78.64 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ 88.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 21.78 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। 1991-92 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.96 ਗੁਣਾ ਸੀ, ਜੋ 2017-18 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।
