ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ, 2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 26ਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾ 377 ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 493 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੈਰਵਾਜਬ, ਗ਼ੈਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਹੁਦਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ਼.ਨਾਰੀਮਨ, ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੇ ਕੁਈਰ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਰਤਕ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਤਾ, ਸ਼ੈੱਫ਼ ਰਿਤੂ ਡਾਲਮੀਆ, ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਨ ਨਾਥ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ’ਜ਼ ਦੇ 20 ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਲਵ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟੇ ਤੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਡੇਲਟਾ ਐਪ ਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
