ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੱਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਮਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਘਨ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਤਰੇੜ’ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪਰੈਲ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
