ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 29500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕੁੱਲ 9 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 422,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 25000 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤੈਅ ਅਵਧੀ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 86 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 63 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ ਨਾਬਾਰਡ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 29 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 11002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ SDRF ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਮਾਸਕ ਤੇ 1.20 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ।
15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7200 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ –
14.62 ਕਰੋੜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੰਮ 13 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 2.33 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ 185 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 202 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
