ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ’ਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਸਾ’ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਾਪਤਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਲਿਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਿਆ ਰੋਹ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
