ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਰਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ‘ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤਕ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।’ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
