ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਮਸੀਆਈ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਸਟ (ਨੈਕਸਟ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣਗੇ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ‘’ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ… ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਧਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਬਾਂ ਪੱਖੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
