ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਏਡੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਕੋਚਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਨੁਮਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਆਦਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 51.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 33.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
