ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ (ਸੰਨ 1980-1994 ਤੱਕ) ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪੀਡੀਏਪੀ) ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਡੀਏਪੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੀਡੀਏਪੀ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
