ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਭੇਜੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ- ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਏਪੀਐੈੱਮਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇੇਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ) ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲਬੀਜ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
