ਰਾਫਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ: ਰਾਹੁਲ

ਕੋਟਾ/ ਸੀਕਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੀਕਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ ਇਹ (ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ) ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁਪ ਦੋਵੇਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੋ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਕੌਮਨ ਕਾਜ਼’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇਐੱਮ ਜੋਜ਼ੇਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇਗੀ।