ਰਾਫਾਲ: ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ; ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

• ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

• ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਰ

• ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਕਰਨਗੇ ਸੁਣਵਾਈ

• ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਿਆ

• ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅਧੂਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਂਦਹੀਣ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਫਸੈੱਟ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।