ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨਾ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਕੇ.ਐੱਮ.ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੈ ਹੇਗੜੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਧਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ(ਨੁਕਤਾ) ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ-ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਓਖਲਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਉੱਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੀਏਏ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੌਇਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਖਾਸਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ-ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਰੂਟ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਗਰਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੌਇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ
