ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਧਾਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੱਦ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ 15ਵੀਂ ਤੇ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 71 ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਦਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
