ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਕੁੱਲ 62,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 25758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 29.26 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬਧੀ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਬਜਟ 1,08,644 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 95716 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਅਤੇ 12928 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ 396 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 6796 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅੱਪੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 3891 ਕਰੋੜ ਰਹੀਆਂ (ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ 1252 ਕਰੋੜ)। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀਆਂ (ਸਮੇਤ 4200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ) ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 15882 ਕਰੋੜ ਰਹੀਆਂ।
