ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 448 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 37 ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਨੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
