ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਕੋਦਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ)ਪਤਰਕਾਰ 9592282333
(ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਮੇਤ 80845 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਮਰੁਤ, ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਦੁਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਵਿਉਂਤਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਕੱਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 26400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 6603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਆਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 1161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 6714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਯੂ.ਈ.ਜੀ.ਏ.) ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੁਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ. ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 1137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ 3080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 2571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 5040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
