ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾਂ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ,ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਇਨ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਿਹਤ ,ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ,ਪਾਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 1-1-2016 ਤੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕ ਚਾਰਜ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
