ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤ-ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਸ. ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸਪੀ (ਡੀ) ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
