ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਊ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ 2019 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾ’ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ‘ਰਲੇ’ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 14-15 ਕੇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹਨ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
