ਨੇਯਪਿਆਤਾਅ (ਮਿਆਂਮਾਰ) (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਵਾਡੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ‘ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਸੂ ਕੀ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੂ ਕੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਦਮ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂ ਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੂ ਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
