ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
