ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਨਾਂਹ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ‘ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਅਮਲ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ ਬਾਬਤ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1653 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3.89 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੇਨਾ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲ (ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
