ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਪੀਐੱਸਏ (ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਐੱਸਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਵਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਤਿਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
