ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ/ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਸੀ ਗਾਇਕਵਾੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ’ਤੇ ਉਹ ਇਕਮੱਤ ਸਨ। ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜੱਜ ਇਕਮੱਤ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਰਾਓ, ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ 102ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਐੱਸ.ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਐੱਸਈਬੀਸੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਈਬੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਈਬੀਸੀ’ਜ਼ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਸੂਚੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਮੰਡਲ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਦਾਖਲੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
