ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਮੁੰਬਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਲਾਭ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜੀ-ਸੈਪ) ਤਹਿਤ 20 ਮਈ ਤੱਕ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਐੱਫਬੀਜ਼) ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੈਪੋ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖ਼ਰਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਰਗੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਾਂ ਵੀ-ਸੀਆਈਪੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਓਵਰਡਰਾਫ਼ਟ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਦੀਦੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼
Next articleਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ