ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਖੀ ਮਿਸ਼ੈਲ ਬੈਕਲੈੱਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ‘ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ’ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੈੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਕਲੈੱਟ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ 10 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਕਲੈੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
World ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ