ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਭਬਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 98 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਭਬਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਗੁਦਾਮ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੰਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਏ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 314 ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਰਕਸ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ 1903 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
