ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 2020 ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2019 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਡਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਏ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।” ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ (ਰਜਿ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ.
ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਚੇਅਰ ਟੋਨੀ ਪਰਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 2019 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੋ – ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ – ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁਡਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਲਦੀ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ.” ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਐਸ ਸੀ ਆਈ ਆਰ ਐਫ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਪੱਖੀਕਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਝਿਜਕ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼” – “ਕੌਂਟਰੀਜ਼ ਓਫ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੌਂਸਰਨ ” (ਸੀਪੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ – ਬਰਮਾ, ਚੀਨ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਇਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਹਨ – ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਹੋਰ- ਭਾਰਤ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਰੂਸ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨਦੀਨ ਮੇਨਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ “ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼” (ਸੀ ਪੀ ਸੀ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਓਂਕਿ ਇਸਨੇ “ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੱਢਣ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ.
- ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ,
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ (ਰਜਿ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ
