ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ (50) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਸਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ‘ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨਅੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਾਧਵ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
