ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ) ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 2102 ਦੇ ਮੂਲ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੱਦ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੈਦ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
