ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ.ਕੇ. ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ‘ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ’ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਹਲਕਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਬੂਥ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
