ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਫੌਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2593 ਤਹਿਤ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ 5 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 33 ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਕੋਠੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 1996 ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਐਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਠੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
