ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁੱਡਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ 18 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਚਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 131 ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 13000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂਂ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ/ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦਕਿ ਡੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਜੀਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਨ, 17 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 23 ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ 21 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੱਤੂ ਧੀਂਗਾ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਾਂ (ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਕੇਡਰ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਾਂ (ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8 ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਮੁਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਾਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੋਜਨਾ (4 ਐੱਸਏਪੀ) 2019 ਤੋਂ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੋਟ (ਡਿਸਕਾਊਂਟ) ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਲ (ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ) ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਸਪੀਐੱਮਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈਜ) ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼) ਐਕਟ, 1946 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
